कर्नाटक में विरोध के बावजूद धर्म परिवर्तन पर रोक कानून पारित

विधान परिषद, उच्च सदन ने जबरन धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी, जिसका कर्नाटक में बहुत विरोध हुआ। विधानसभा में 23 दिसंबर को पारित हुए इस विधेयक को अब उच्च सदन ने मंजूरी दे दी है। भाजपा के पास परिषद में बहुमत नहीं होने के कारण मंजूरी में देरी हुई। विधेयक को मई में अध्यादेश के रूप में पेश किया गया था। नवंबर में जब इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला था तब इसे परिषद में पारित किया गया था।

गुरुवार शाम को कानून मंत्री जे.सी. मधुस्वामी ने बिल पेश किया। विपक्ष के विरोध के बीच बिल पास हो गया। कांग्रेस, जे.डी.एस. सदस्य मंडली छोड़कर चले गए।

उपचुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद ही भाजपा ने विधेयक को मंजूरी के लिए सदन में लाया। 75 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 40 सदस्य हैं। पार्टी का दर्जा कांग्रेस के लिए 26, जेडीएस के लिए आठ और एक निर्दलीय है। यह विधेयक कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक-2021 के नाम से पेश किया गया था। जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों को 10 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ईसाई चर्च द्वारा उठाए गए विरोध को भाजपा ने संज्ञान में नहीं लिया। सरकार बिल लेकर आगे बढ़ी।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

• जो लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं वे दो माह पहले कलेक्टर के पास आवेदन करें।
• किसी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना गैर-जमानती अपराध है। *नाबालिगों, महिलाओं या अनुसूचित वर्ग का धर्म परिवर्तन करने पर तीन से दस साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना
• दूसरों का धर्म परिवर्तन करने वालों को पांच साल तक की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
• एक साथ कई लोगों का धर्म परिवर्तन करने वालों को दस साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना। * धर्मांतरित करने वालों को पांच लाख रुपए तक मुआवजा देना होगा।
• स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, रोजगार या बेहतर रहने की स्थिति का वादा करके लोगों को धर्म की ओर आकर्षित करना अपराध है।
• धर्मांतरण का वादा करना भी एक अपराध है।

ईसाई पेंटेकोस्टल चर्चों ने इस तरह की कई शर्तों के साथ बिल का कड़ा विरोध किया। इसी तरह के विधेयक को लागू करने वाला कर्नाटक नौवां राज्य है।

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