Following the enactment of Maharashtra's new anti-conversion law, worshippers attending prayer meetings at certain churches in and around Mumbai are signing written declarations asserting that they have come of their own free will, according to a BBC report. Although these declarations hold no official legal validity, organizers collect them as a measure of protection against potential complaints.

The law prohibits conversion through force, fraud, coercion, or allurement, with violations punishable by up to seven years in prison, and repeat offenses carrying up to ten years. The government maintains the law is meant to protect vulnerable sections from forced conversions.

Critics, including retired Bombay High Court judge Abhay Thipsay, point out that the definition of 'allurement'—which could potentially include free education, job promises, or 'divine healing'—is exceptionally broad and subject to misuse.

With reports of prayer meetings being disrupted across the region, minority communities, particularly Christians, have expressed heightened concerns regarding religious freedom and personal liberty.

महाराष्ट्र में नया धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद, मुंबई और आसपास के इलाकों के कुछ चर्चों में प्रार्थना सभाओं में भाग लेने वाले लोगों से यह लिखकर लिया जा रहा है कि वे अपनी मर्जी से आए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि इन दस्तावेजों की कोई आधिकारिक कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन आयोजक भविष्य की शिकायतों से बचाव के लिए इन्हें रख रहे हैं।

कानून बल, छल, जबरदस्ती या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है। उल्लंघन करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसे बार-बार अपराध करने पर 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय थिप्से सहित आलोचकों का तर्क है कि कानून में 'प्रलोभन' की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसमें मुफ्त शिक्षा, नौकरी का वादा या 'दिव्य चंगाई' जैसी चीजों को भी शामिल किया जा सकता है।

प्रार्थना सभाओं में व्यवधान की घटनाओं के बीच ईसाई समुदाय और अल्पसंख्यक वर्गों में इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर गहरी चिंताएं जताई जा रही हैं।